100 दिन की ऐतिहासिक उपलब्धि: संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा छह क्रांतिकारी पोर्टलों का शुभारंभ

100 दिन की उपलब्धियों के तहत छह पोर्टलों का उद्घाटन: एक विस्तृत दृष्टिकोण

संसदीय कार्य मंत्रालय ने अपनी 100 दिन की उपलब्धियों में छह प्रमुख पोर्टलों का उद्घाटन किया, जिनका मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और डिजिटलकरण को बढ़ावा देना है। इन पोर्टलों का उद्घाटन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कागज रहित और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आइए प्रत्येक पोर्टल के उद्देश्य, कार्य, लाभ और भविष्य के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करें।

1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) 2.0

कार्य:
NEVA 2.0 डिजिटल भारत के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विधायी संस्थाओं को पूरी तरह से कागज रहित बनाना है। इसके माध्यम से सांसद और विधायक ऑनलाइन माध्यम से विधेयकों, प्रश्नों, और रिपोर्टों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लाभ:
यह पोर्टल न केवल विधायी प्रक्रियाओं को कागज रहित बनाता है, बल्कि वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान करता है। इसके माध्यम से संसदीय कामकाज में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी।
भविष्य के प्रभाव:
NEVA 2.0 का व्यापक उपयोग भारत को एक डिजिटल विधायी प्रणाली की ओर ले जाएगा, जिससे संसदीय कार्यों में पारदर्शिता और समय की बचत होगी। यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि कागज के उपयोग में कमी आएगी।

2. NEVA मोबाइल ऐप

कार्य:
NEVA मोबाइल ऐप विधायकों और जनता दोनों के लिए एक उपयोगी उपकरण है, जो उन्हें विधायी गतिविधियों की जानकारी मोबाइल के माध्यम से प्रदान करता है। इसमें विधायकों को सीधे नोटिफिकेशन मिलते हैं, जिससे वे कहीं से भी विधायी प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकते हैं।
लाभ:
यह ऐप विधायकों को सत्रों और बैठकों से जुड़े अपडेट्स तुरंत उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, नागरिक भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और महत्वपूर्ण विधायी दस्तावेजों तक पहुंच बना सकते हैं।
भविष्य के प्रभाव:
इस मोबाइल ऐप के साथ विधायी प्रक्रिया अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-मित्रवत बन जाएगी। सांसद कहीं से भी कानून-निर्माण प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और संसदीय कार्य कुशल होंगे।

3. अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली (SLMS)

कार्य:
यह पोर्टल अधीनस्थ विधानों की देखरेख और प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। मंत्रालयों और विभागों के अधीनस्थ विधेयकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखकर, यह पोर्टल उनके प्रबंधन को सरल बनाता है।
लाभ:
SLMS के माध्यम से अधीनस्थ विधानों का प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा। यह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित करेगा।
भविष्य के प्रभाव:
यह पोर्टल भविष्य में विधायी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा, जिससे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

4. सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली (CCMS)

कार्य:
CCMS का उद्देश्य संसद सदस्यों और मंत्रालयों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करना है। इसके माध्यम से सभी संबद्ध दस्तावेज और सूचनाएं वास्तविक समय में उपलब्ध कराई जाती हैं।
लाभ:
यह पोर्टल संसदीय सदस्यों को सलाहकार समितियों में भाग लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करता है। सभी मंत्रालयों के साथ डेटा का आदान-प्रदान आसानी से हो सकेगा।
भविष्य के प्रभाव:
CCMS के साथ सलाहकार समितियों की कार्यप्रणाली में तेज़ी आएगी। सांसद अधिक प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे और समिति के कामकाज में भाग ले सकेंगे।

5. NYPS पोर्टल

कार्य:
NYPS का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षण संस्थानों और आम जनता को जानकारी देना है।
लाभ:
यह पोर्टल सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और संस्थानों को उपयोगी जानकारी प्रदान करने में सहायक होगा।
भविष्य के प्रभाव:
इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षण संस्थानों और छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी, जिससे शिक्षा का स्तर और सुधार होगा।

6. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

कार्य:
EMRS पोर्टल जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लाभ:
इस पोर्टल के माध्यम से जनजातीय छात्रों को बेहतर शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी।
भविष्य के प्रभाव:
EMRS पोर्टल जनजातीय समुदायों के छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाएं बेहतर होंगी।

निष्कर्ष

ये छह पोर्टल्स भारत के डिजिटल और पारदर्शी शासन को और मजबूती प्रदान करेंगे। इनसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कुशलता आएगी, विधायी कार्य अधिक पारदर्शी और समन्वित होंगे, और नागरिकों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को बेहतर डिजिटल सेवाएं प्राप्त होंगी

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